केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरक्षित पदों को सिर्फ उन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरने की मांग की है। कहा कि इसको अनिवार्य किया जाए चाहे कितनी भी बार नियुक्तियां करनी पड़े।
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केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा आयोजित सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों पर उपयुक्त नहीं पाया गया की प्रक्रिया अपनाते हुए अंत में उन पदों को अनारक्षित कर भर्ती की जाती है। इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाकर प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे इन वर्गाें से आने वाले अभ्यर्थियों का रोष रोका जा सके।