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Mirzapur News: नगर पालिका की सीमा का होगा विस्तार, 127 गांव होंगे शामिल

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मिर्जापुर। नगर पालिका मिर्जापुर-विंध्याचल की सीमा का विस्तार होगा। इसके लिए शहरी सीमा से सटे 127 गांवों को चिह्नित किया गया है। इसके लिए सर्वे हो चुका है। एसडीएम सदर की टीम ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व को सौंप दी है। प्रशासन की अनुमति के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। अभी नगर पालिका में 38 वार्ड हैं।
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मिर्जापुर नगर पालिका का विस्तार काफी दिनों से प्रस्तावित था। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर गुलाबचंद्र की टीम ने ऐसे राजस्व ग्रामों का पता लगाया जो नगर की सीमा से सटे हैं और सात किलोमीटर की सीमा में हैं। सर्वे के दौरान इन राजस्व ग्रामों में शहरी गुण पाए गए। बुनियादी सुविधा बिजली, पानी की उपलब्धता भी है। इससे इन गांवों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया। सर्वे के लिए शासन की ओर से जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था। माना जा रहा है कि यदि इन गांवों को नगर पालिका की सीमा में शामिल कर लिया जाता है तो नगर पालिका क्षेत्र की सीमा सात किलोमीटर तक बढ़ जाएगी।

तीन विकास खंडों के शामिल हैं गांव
मिर्जापुर। नगर पालिका की सीमा के विस्तार के लिए हुए सर्वे में सिटी, छानबे, कोन विकास खंड के राजस्व ग्राम शामिल हैं। सिटी विकास खंड के चार ऐसे राजस्व ग्राम भी सम्मिलित हैं जिनका आंशिक हिस्सा पहले से ही नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में हैं। इसमें रसूलपुर उर्फ शिवपुर, केवटान मु. विंध्याचल, कंतित गोसाईंपुर तथा तरकापुर ग्रामीण। तरकापुर जिसका आंशिक हिस्सा पहले से ही नगर पालिका क्षेत्र में है। शेष हिस्सा तरकापुर ग्रामीण के नाम से ग्राम पंचायत में है। एसडीएम सदर गुलाबचंद्र ने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट एडीएम वित्त- राजस्व को सौंप दी है।
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90 राजस्व ग्राम के लिए पारित हुआ था बोर्ड में प्रस्ताव
मिर्जापुर। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर की सीमा विस्तार के लिए चार साल पहले 2021 में तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय नगर पालिका में 90 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।


रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसमें 127 राजस्व ग्रामों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने की बात कही गई है। जिसे शासन के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।
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- अजय कुमार सिंह, एडीएम वित्त व राजस्व
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