म्योरपुर। तीन बीघा जमीन के विवाद को लेकर करीब ढाई साल से अटके म्योरपुर एयरपोर्ट के निर्माण को गति देने की कवायद प्रशासन ने शुरू की है। इसके तहत विवाद सुलझाने की पहल करते हुए शुक्रवार को डीएम, एसपी म्योरपुर पहुंचे।
एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद संबंधित किसान को मौके पर बुलाकर वार्ता की। किसान ने अफसरों के समक्ष जमीन का मुआवजा या बदले में उतनी जमीन की मांग रखी। यह भी कहा कि उसके पास कोई रोजगार का सहारा नहीं है, लिहाजा एयरपोर्ट में उसे भी किसी तरह सेवायोजित किया जाए।
केंद्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत म्योरपुर एयरपोर्ट का निर्माण 2022 तक ही पूरा होना था। ऐन वक्त पर तीन बीघा भूमि के स्वामित्व के विवाद को लेकर किसान जौहर हुसैन की अपील पर हाईकोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी।
विवादित क्षेत्र में पार्किंग व टर्मिनल का निर्माण कराना है। अन्य सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। ढाई साल से यह मामला कोर्ट में लंबित है, जिससे एयरपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा। डीएम बद्रीनाथ सिंह ने इस विवाद का समाधान करने के लिए पहल करते हुए शुक्रवार को म्योरपुर पहुंचे।
एयरपोर्ट के कार्यों को देखने के साथ ही अधूरे कामों के बारे में जानकारी ली। मौके पर बुलाकर किसान जौहर हुसैन से भी वार्ता की। जौहर ने बताया कि तत्कालीन अधिकारियों ने उसे मुआवजे से वंचित करने के लिए उसकी भूमि को वन क्षेत्र में बता दिया था। यह जमीन ही उसकी आजीविका का सहारा है।
ऐसे में वह उसे हाथ से जाने नहीं देगा। उसने उचित मुआवजा दिया जाए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग रखी। डीएम ने मांगों को शासन स्तर पर भेजे जाने की बात कही।
एयरपोर्ट के बाद डीएम खंता पिकनिक स्पॉट भी पहुंचे। यहां पर्यटन विकास के लिए रिहंद जलाशय के तटीय इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर वन विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर काम करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीओ जागृति अवस्थी, बीडीओ हेमंत कुमार सिंह, एडीओ पंचायत अजय सिंह, डीएफओ भानेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।