मिर्जापुर। जिला मुख्यालय पर सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हो रहे प्रवेश में धांधली का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि गरीब एवं निर्धन बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश ना कराकर अमीर बच्चों का प्रवेश कराया जा रहा है। जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर पिछले चार वर्षों में हुए दाखिले की जांच कराने की मांग की। इसके बाद बीएसए को भी पत्रक दिया गया।
संस्था के जिलाध्यक्ष जय प्रकाश सेठ ने कहा कि अधिनियम के तहत पूर्व के वर्षों में किए गए व्यापक अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने से संबंधित पत्र मुख्यमंत्री एवं मंडलायुक्त को भी भेजा गया है। हाथों में तख्तियां लेकर गरीब बच्चों के अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि आरटीई के तहत प्रवेश नहीं लिया जा रहा। उन्होंने आरटीई के तहत वर्ष 2018-19 , 2019-20 , 2020-21 एवं 2021-22 में हुए सभी प्रवेश का भौतिक सत्यापन कराने की मांग जिलाधिकारी से की। अब्दुल खालिद खां, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार गुप्ता, सुजीत कुमार वर्मा, आजाद आलम, विष्णु यादव, राजेश श्रीवास्तव, रमेश सोनी, गुलाब चन्द आदि मौजूद थे।