पथरहिया स्थित खाद्य विभाग के परिसर स्थित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला कार्यालय पर शुक्रवार को बैठक कर निलंबित कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक भी भेजा गया।
संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष नारायण जी दूबे ने कहा कि निलंबित कर्मचारियों को न तो समय से आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है और न ही उनके निलंबन वापसी पर कोई विचार किया जा रहा है। आयुक्त खाद्य एवं रसद को लिखे गए कई पत्रों पर भी कार्यवाही लंबित पड़ी हुई बताई जा रही है। कार्मिक विभाग ने समय-समय पर निलंबित कर्मचारियों के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का यह स्पष्ट मत है कि यदि तीन माह की अवधि में निलंबन के प्रकरणों पर आरोप पत्र निर्गत कर कार्यवाही नहीं की गई तो इससे स्पष्ट होता है कि उनके निलंबन की आवश्यकता नहीं थी। कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि जल्दबाजी में निलंबित किए गए। ऐसे ही कर्मचारियों के मामले माननीय न्यायालय में जाकर टूट जाते हैं और सरकार की किरकिरी हो जाती है। मांग की गई कि खाद्य एवं रसद विभाग के आधा दर्जन कर्मचारी जो छह माह से भी अधिक समय से निलंबित चल रहे हैं और इनके प्रकरणों पर आयुक्त स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनको बहाल किया जाए। इस अवसर पर कमल कुंज चौबे, साहब लाल बिंद, प्रभाशंकर आजाद आदि थे।