हलिया विकास खंड के ग्राम पंचायत बबुरा रघुनाथ सिंह, व लालापुर में लाखों रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। दोनों ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कर आवास निर्माण धन आवंटित कर दिया गया लेकिन लाभार्थियों ने इसे वन क्षेत्र में स्थित तालाब के भीटे पर बनवाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी ने इस पर रोक लगा दी है।
क्षेत्र के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव में 59 व लालापुर में 60 लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाने के लिए धन आवंटित कर दिया गया। लाभार्थियों द्वारा खाते से निकासी कर निर्माण कार्य कराया जाने लगा। गौरतलब है कि आवास निर्माण कार्य लाभार्थी के निजी कास्त में होने का नियम है। तथा चयनित व्यक्ति के निर्माण स्थल के भू-स्वामी अभिलेखों को लेकर भौतिक सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी व स्थानीय प्रधान की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, लेकिन संबंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के बिना आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्य के वनक्षेत्र भूमि, तालाब के भीटे पर आवास निर्माण कराया जाने लगा।
एक पखवारे पूर्व मिली सूचना पर पहुंचे उपजिलाधिकारी लालगंज बागीश शुक्ला द्वारा बबुरा खुर्द में तालाब के भीटे पर बन रहे अवैध आवास पर रोक लगा दी गई। उन्होंने आवास के लाभार्थी दीन मोहम्मद, कलुई, खुर्शीद, मंजूर अली, पप्पू, बुद्धू,रज्जाक अली, अदहम मुनौवर आदि 29 लोगों को नोटिस भेजा है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी ड्रमंडगंज एसपी सिंह की संयुक्त टीम द्वारा वनक्षेत्र भूमि में आवास बनवा रहे रघुनाथ सिंह, लाहुर पाल, कालू , अमरनाथ, मुंदर, रामकली आदि सहित 30 से अधिक लोगों के आवास निर्माण पर रोक लगा दी है। उन पर वन अधिनियम तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी हलिया प्रेमप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान को दोषी मानते हुए जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।