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Mirzapur News: सदर तहसील में एक हजार से ज्यादा मुकदमे लंबित, बहस पूरी होने के बाद भी नहीं हो रहे फैसले

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मिर्जापुर। सदर तहसील के न्यायालयों में मुकदमों के निस्तारण की धीमी रफ्तार फरियादियों पर भारी पड़ रही है। तहसीलदार और चार नायब तहसीलदार न्यायालयों में एक साल से अधिक समय से 1000 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। इनमें तहसीलदार न्यायालय के करीब 500 और नायब तहसीलदार न्यायालयों के कुल 500 से अधिक मामले शामिल हैं। राजस्व विवादों के निस्तारण की उम्मीद में फरियादी न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिल रही है। कई मामलों में बहस पूरी होने के बाद भी आदेश नहीं हो सका है। इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
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सदर तहसीलदार न्यायालय में करीब 500 से अधिक मुकदमे एक साल से लंबित हैं। वहीं, नायब तहसीलदार मझवां, पहाड़ी और छानबे न्यायालयों में करीब 100-100 मामले लंबित हैं। शहर नायब तहसीलदार न्यायालय में भी बड़ी संख्या में मुकदमे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह अपर न्यायालय में भी 100 से अधिक मामले लंबित हैं। दाखिल-खारिज, खतौनी में नाम दर्ज कराने और सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़े मामलों का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार नए मुकदमे आने और न्यायालय नियमित रूप से संचालित नहीं होने के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।

केस-1
बहस पूरी होने के बाद भी दाखिल-खारिज का आदेश नहीं
नायब तहसीलदार छानबे न्यायालय में कुड़ियरा गांव निवासी अखिलेश बनाम धर्मावती का दाखिल-खारिज का मुकदमा एक साल से अधिक समय से लंबित है। मामले में दोनों पक्षों की बहस भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक निस्तारण नहीं हो सका है। इससे फरियादी को न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
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केस-2
चार साल से खतौनी में नाम दर्ज कराने का इंतजार
शहर नायब तहसीलदार न्यायालय में शिव प्रसाद बनाम अनीता गुप्ता का मामला पिछले चार साल से विचाराधीन है। खतौनी में नाम दर्ज कराने को लेकर चल रहे विवाद में अब तक फैसला नहीं हो सका है।

केस-3
एक साल से लंबित दाखिल-खारिज का मुकदमा
सदर तहसील के अपर न्यायालय में शैलेंद्र बनाम धर्मदेई का दाखिल-खारिज का मुकदमा पिछले एक साल से लंबित है। अब तक मामले का निस्तारण नहीं होने से फरियादी न्यायालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

धारा 67 के मुकदमों का भी समय से निस्तारण नहीं
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की रफ्तार धीमी है। तहसीलदार न्यायालय में एक मुकदमा पिछले एक साल से विचाराधीन है। धारा 67 के तहत दर्ज मुकदमों का समय से निस्तारण नहीं होने से सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे मामलों के लंबित रहने से न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।

वर्जन

तहसील में नए मुकदमों के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं और न्यायालय नियमित रूप से नहीं चल पा रहे हैं। इससे मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है। न्यायालय नियमित चलने पर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा। - विजेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार, सदर।
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