शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रम में जिला नौंवे स्थान पर

इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कैलाश नाथ ने जिलाधिकारी को बताया कि 132 नवीन प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में पुलिस विभाग के 37 कार्यक्रमों में श्रेणी ए में 11, श्रेणी बी में 08, श्रेणी सी में 01 तथा श्रेणी डी में 13 व एन में चार मद में प्राप्त हुये है। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अतिरिक्त शेष 95 मदों में श्रेणी ए में 75 मद, बी में 05, डी में 10 तथा एन में 05 मद प्राप्त हुये हैं प्रदेश के जनपदों में जनपद का नवां स्थान प्राप्त हुआ है। समीक्षा बैठक में ओडीओपी के अन्तर्गत् प्रगति और बढाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार इन्वेस्टर मीट में कम प्रगति पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन,छात्रवृत्ति, मनरेगा, एनआरएलएम, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जन निगम, पाइप पेयजल योजना, प्रधान मंत्री आवास ग्रामीण व शहरी आवास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बाल विकास, कुपोषित गांवों के प्रगति, विद्युत सहित अन्य विभागों की विस्तृत समीक्षा की गयी।
समीक्षा बैठक में 50 लाख से ऊपर वाले निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गयी। बताया गया कि सीएनडीएस के 20 निर्माण कार्य में अभी तक तीन पूर्ण 17 अधूरे हैं। जिनमें से चार विवादित होने के कारण कार्य बंद है। इसी प्रकार आवास विकास परिषद के आठ कार्य में एक पूर्ण तथा एक शुरू नहीं है, छह प्रगति पर है। पीपीसीएल के 09 कार्य में 08 पर प्रगति पर बताया गया 01 कार्य हलिया में पीएचसी निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ्। करने का निर्देश दिया गया। सिडको के 05 कार्य में से सभी पर कार्य प्रगति पर बताया गया तथा लोक निर्माण विभाग व राजकीय निर्माण निगम के कार्यो की भी समीचा की गयी। कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के पौधरोपण के लिये 56 लाख 73 हजार का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। अमृत योजना की भी समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. ओपी तिवारी परियोजना निदेशक डीआरडीए रिषिमुनी उपध्याय, उप निदेशक कृषि डा. अशेाक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी आदि थे।