सांसद ने जिलाधिकारी को विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की दी चेतावनी

सांसद अनुप्रिया पटेल ने रविवार को जो पत्र लिखा इसमें उन्होंने कई पत्र संख्या का जिक्र करते हुए कहा है कि सभी पत्र जो लिखे गए वे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के जनसामान्य के विभिन्न कार्यों से जुड़े हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि जनपद में सैनिक स्कूल की स्थापना, जनपद में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, जनपद में इंडियन ऑयल टर्मिनल की स्थापना तथा शहीद रवि कुमार सिंह के नाम से जिगना-मिश्रपुर सड़क का नामकरण व मरम्मत के कार्य का प्रस्ताव भेजा गया। आगे लिखा है कि प्रस्तावित कार्यों को प्रारंभ कराने के लिए कई बार फोन पर वार्ता भी हुई। लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई।
सांसद ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने इसके अलावा प्रस्तावित विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने का आरोप भी डीएम पर मढ़ा। सांसद ने पत्र में एनएच-7 के प्रभावित किसानों के प्रकरण का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने उपरोक्त कारण से जनमानस में सरकार के साथ-साथ सांसद की छवि खराब होने का आरोप लगाया। उन्होंने तीन दिन के अंदर जनहित में प्रेषित अधोहस्ताक्षरी के सभी पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है। अन्यथा कि स्थित में सांसद ने विशेषाधिकार के हनन की कार्रवाई के लिए मजबूर होने की चेतावनी दी।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने कहा जिला स्तर पर कुछ भी लंबित नहीं है- (जिलाधिकारी का क्रमवार पक्ष)
- सैनिक स्कूल की भूमि का निरीक्षण हो चुका है। जिला स्तर से कुछ भी लंबित नहीं है।
- केंद्रीय विद्यालय की भूमि भी देवरी कला ग्राम में आवंटित है।
- इंडियन आयल टर्मिनल में तीन दिन पहले नक्शा दुरुस्ती के निर्देश आए हैं। डीएफओ को निर्देशित किया जा चुका है।
- अमर शहीद रवि कुमार सिंह के नाम से सड़क का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिला स्तर से कुछ भी लंबित नहीं है।
- एचन-7 के लिए मुआवजे की लिस्ट बहुत लंबी है जिसे जल्द कंपाइल कर दिया जाएगा।