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कैसे स्वच्छ होंगे गांव: जिम्मेदारी सफाई की, कोई ढो रहा फाइल तो कोई कर रहा अधिकारियों की ड्राइवरी

Fri, 13 Nov 2026 02:34 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।

सार

मिर्जापुर जिले में 400 सफाईकर्मी गांवों से गायब हैं। इनमें से कोई सफाई छोड़कर साहबों की गाड़ी चला रहा तो कोई दफ्तर में बाबू बन गया है। इसकी वजह से गांवों में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। 
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दफ्तरों में सफाईकर्मी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गांवों को साफ-सुथरा बनाने के लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ग्राम पंचायतों में सफाईकर्मियों की तैनाती से लेकर जागरूकता अभियान तक चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिले में सफाई व्यवस्था की तस्वीर इसके उलट है। 

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गांवों में सफाई के लिए तैनात 1960 कर्मचारियों में से करीब 400 को मूल जिम्मेदारी से हटाकर दूसरे कामों में लगा दिया गया है। कोई अधिकारियों की गाड़ी चला रहा है तो कोई ब्लॉक मुख्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में बैठकर विभागीय कामकाज निपटा रहा है। ऐसे में गांवों की गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई का जिम्मा राम भरोसे है।

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अटैचमेंट के आदेश और जवाबदेही पर सवाल 
सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 400 सफाईकर्मियों को किसके आदेश और किस जरूरत के तहत दूसरे कामों में लगाया गया है। कितने कर्मचारी लंबे समय से कार्यालयों में अटैच हैं और कितने अधिकारियों के चालक के रूप में काम कर रहे हैं। क्या इनकी जगह संबंधित ग्राम पंचायतों में दूसरे कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है? जिला पंचायत राज विभाग को कर्मचारियों की वास्तविक तैनाती की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि गांवों की सफाई प्रभावित न हो। स्वच्छता अभियान की सफलता केवल बजट और कागजी आंकड़ों से नहीं, बल्कि गांवों में नियमित सफाई से तय होगी। 

12 ब्लॉकों में 1960 सफाईकर्मी, 400 मूल काम से दूर
जिले के 12 विकास खंडों में कुल 1960 सफाईकर्मी तैनात हैं। इनमें सिटी में 252, कोन में 130, छानबे में 251, पहाड़ी में 178, मझवां में 96, लालगंज में 182, हलिया में 197, पटेहरा में 115, राजगढ़ में 140, जमालपुर में 175, नरायनपुर में 169 और सीखड़ में 75 कर्मचारी शामिल हैं। इनमें करीब 400 कर्मचारी दूसरे कार्यों में लगाए गए हैं। यानी बड़ी संख्या में कर्मचारी गांवों में सफाई करने के बजाय कार्यालयों और अधिकारियों की दूसरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
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केस-1
सफाईकर्मी से डीपीआरओ का चालक बना कर्मचारी

पहाड़ी ब्लॉक के सरैया कमरघटा में तैनात सफाईकर्मी कैलाशनाथ यादव पिछले कई वर्षों से जिला पंचायत राज अधिकारी का वाहन चला रहे हैं। बृहस्पतिवार को कैमरे का फ्लैश चमकते ही वह वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि सिटी में अटैच अशोक बिंद कार्यालय में फाइलें समेटने का काम कर रहे हैं। वहीं, महेवा में तैनात सफाईकर्मी रघुनाथ प्रसाद डीपीआरओ कार्यालय में शिकायतों का काम देख रहे हैं। इसी तरह विवेक कुमार, संतोष कुमार आदि सफाईकर्मी भी विभाग में दूसरे कामों में लगाए गए हैं।

केस-2
सिटी ब्लॉक में बाबूगिरी और चालक का काम कर रहे सफाईकर्मी

ब्लॉक मुख्यालय पर मझवां से स्थानांतरित होकर आया सफाईकर्मी एडीओ पंचायत का वाहन चला रहा है। वहीं, ब्लॉक क्षेत्र के खजुरी गांव में पिछले 10 से 12 वर्षों से तैनात सफाईकर्मी विपिन कुमार प्रजापति ब्लॉक में बाबूगिरी कर रहे हैं। इसी गांव में तैनात सफाईकर्मी पिंटू के बारे में बताया गया कि वह गांव में तैनात हैं, लेकिन हर महीने वेतन उठा रहे हैं। उनका काम कहां लिया जा रहा है, इसका विभाग के पास कोई लेखाजोखा नहीं है।

केस-3
पटेहरा में सफाईकर्मियों से कराया जा रहा आईजीआरएस का काम

खंड विकास कार्यालय में तीन और पंचायत विभाग में दो सफाईकर्मियों को गांवों में सफाई करने के बजाय गेट पर ड्यूटी और आईजीआरएस के निस्तारण के काम में लगाया गया है। इसी तरह बीडीओ कार्यालय के बाहर एक और एडीओ कार्यालय में दो सफाईकर्मी तैनात हैं। इतना ही नहीं, सफाईकर्मी गांवों में सफाई करने के बजाय अक्सर ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं।

केस-4
जमालपुर में ब्लॉक कार्यालय में बाबूगिरी कर रहे सफाईकर्मी

विकास खंड क्षेत्र में तैनात सफाईकर्मी गांवों में सफाई करने के बजाय ब्लॉक कार्यालय में बैठकर समय बिता रहे हैं। गांवों में जगह-जगह गंदगी फैली है। क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 175 सफाईकर्मी तैनात हैं, लेकिन अधिकांश गांवों में सफाई नहीं हो रही है। आरोप है कि बिना काम किए ही पेरोल पर हस्ताक्षर कराकर वेतन लिया जा रहा है। एडीओ पंचायत पुरेंद चंद ने बताया कि जहां सफाईकर्मी काम नहीं कर रहे हैं, वहां के प्रशासकों से सूचना मांगी गई है।

क्या बोले अधिकारी

पंचायत विभाग में कर्मचारियों का अभाव जरूर है, लेकिन सफाईकर्मियों से उनकी जिम्मेदारी से इतर काम कराना ठीक नहीं है। इस मामले की जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। -राजेंद्र प्रकाश, उप निदेशक पंचायत

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