फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मिर्जापुर में सरकारी खजाने में घोटाला: छह साल में सिंचाई विभाग में 168 करोड़ की हेराफेरी, ऑडिट में खुला खेल

Tue, 17 Nov 2026 12:16 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।

सार

मिर्जापुर जिले में छह साल में सिंचाई विभाग में 168 करोड़ की हेराफेरी हुई। 15 लाख रुपये के घोटाले की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। मामले में एक और बाबू को निलंबित करने की एक्सईएन ने संस्तुति की। 
विज्ञापन
घोटाला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मिर्जापुर में सिंचाई विभाग में सरकारी खजाने को लूटने का खेल बड़े पैमाने पर हुआ। पहले करीब 15 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच चल रही थी, लेकिन महालेखाकार प्रयागराज की ऑडिट टीम की पड़ताल में मामला बढ़कर करीब 168 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस मामले में जांच जारी है। घोटाले की रकम बढ़ने के साथ ही इसमें लिप्त कर्मियों की संख्या में भी इजाफा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लघुडाल में कार्यरत बाबू विक्रम सिंह के निलंबन की संस्तुति भी एक्सईएन ने की है।

विज्ञापन


वर्ष 2015-16 से शुरू हुई जांच में वर्ष 2021-22 तक के वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की गई है। अभी ऑडिट जारी है। ऐसे में घोटाले की रकम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि एमसीडी, सिरसी, कनहर, नलकूप और लघुडाल खंड में तैनात अधिकारियों और लिपिकों की मिलीभगत से वेतन मद में फर्जी भुगतान कर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे खेल का कथित मास्टरमाइंड एमसीडी में तैनात लिपिक जितेंद्र कुमार है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह वर्ष 2012 से ही सक्रिय था। 

Trending Videos

चौंकाने वाला है घोटाले का तरीका

घोटाले का तरीका भी चौंकाने वाला है। आरोप है कि अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और कार्यालय के कूटरचित आदेश तैयार कर सरकारी धन को परिचितों, रिश्तेदारों, भाई-बहन और पत्नी के बैंक खातों में भेजा जाता था। एक-एक खाते में कई बार 10 से 12 लाख रुपये तक की रकम स्थानांतरित की गई। इस तरह वेतन भुगतान के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध लगाई जाती रही। मामले में जितेंद्र कुमार के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 

एमसीडी में बैंक खातों की जांच के दौरान लिपिक राधाकांत सिंह और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवलता मिश्रा के नाम सामने आने पर उन्हें निलंबित किया गया है। वहीं, लघुडाल खंड में तैनात लिपिक विक्रम का नाम सामने आने के करीब एक माह बाद भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और न ही विभागीय कार्रवाई की गई है। इससे विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन

महालेखाकार की अंतरिम रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। ऑडिट में सामने आई करीब 168 करोड़ रुपये की रकम ने विभागीय निगरानी और वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच में कितने जिम्मेदारों की भूमिका सामने आती है और सरकारी धन की वसूली के लिए क्या कार्रवाई होती है।

अधिकारी बोले

पैसे के लेन-देन में शामिल होने के आरोपी लिपिक विक्रम नलकूप विभाग से संबद्ध है। उसका नाम सामने आने पर उसके निलंबन की कार्रवाई के लिए अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल को पत्र भेज दिया गया है। -राजाराम चौधरी अधिशासी अभियंता लघुडाल नहर प्रखंड

लिपिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिशासी अभियंता लघुडाल नहर प्रखंड का पत्र प्राप्त हुआ है। जल्द ही इस मामले की जांच कर संबंधित लिपिक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। -श्यामचंद चौधरी अधीक्षण अभियंता नलकूप

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें