मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति ने समीक्षा बैठक में हैंडपंप लगाने तथा मरम्मत आदि के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पांच विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया है। समिति ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पशुपालन, नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), जल निगम व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में समिति के सभापति सुरेंद्र चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों व समस्याओं के निपटारे की जो भी आख्या हो, उससे संबंधित जनप्रतिनिधि और उन्हें भी अवगत कराएं। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि जो भी प्रकरण जनप्रतिनिधियों द्वारा विभागीय कार्यालय में भेजे जाएं, उनका अधिकतम 45 दिन के अंदर निपटारा करके उनको जानकारी उपलब्ध कराएं। बैठक के दौरान नगर पालिका मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार के अलावा नगर पंचायत कछवां की तरफ से कराए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सभापति ने कहा कि जिलाधिकारी खुद सभी विभागों की समय-समय पर बैठक कर प्राप्त पत्रों को लेकर समीक्षा करें और शिकायतों व समस्याओं के निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। भदोही की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की तरफ से उपलब्ध कराए गए बुकलेट में किसी विभाग की आख्या सही नहीं मिलने पर सभापति ने जिलाधिकारी भदोही को निर्देश दिया कि वे सभी विभागों की समीक्षा कर सही व स्पष्ट बुकलेट तैयार कराकर विभागवार अधिकारियों को लखनऊ में समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहें। उन्होंने सीडीओ भदोही को कहा कि बुकलेट तैयार कराते समय स्वयं समीक्षा करें, ताकि समिति को सही आख्या प्राप्त हो सके। सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित रूप से जनहित में काम रही है। इससे पहले जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभापति व समिति के सदस्य को मां विंध्यवासिनी के चित्र और अंगवस्त्रम भेंटकर कर स्वागत किया। बैठक में समिति के सदस्य उमेश द्विवेदी, किरण पाल, आशुतोष सिन्हा, हंसराज व धर्मेंद्र सिंह के अलावा जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन, पुलिस अधीक्षक भदोही मीनाक्षी कात्यान आदि मौजूद रहीं।