मिर्जापुर। पीएम स्वामित्व प्रमाणपत्र योजना के तहत जिले के 1662 गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अभी इस सर्वे के लिए तिथि की घोषणा नहीं की गई है लेकिन प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहता है।
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिन्होंने आबादी की जमीन पर कोई निर्माण करा लिया है। इस प्रमाणपत्र के मिलने से संबंधित का दावा पक्का हो जाएगा। प्राय: यह देखा जाता है कि आबादी की भूमि को लेकर प्राय: ही झगड़े होते रहते हैं। इससे इस प्रकार की लड़ाई और विवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। जिले में चार तहसील क्षेत्र हैं। उनमें सदर तहसील में पांच सौ 70, चुनार में चार सौ 52, लालगंज में दो सौ 26 तथा मड़िहान तहसील में सर्वे के लिए एक सौ 71 गांवों को शामिल किया गया है। जिले के जो एक हजार छह सौ 62 गांव चयनित हैं। उनमें से बहुत से ऐसे गांव हैं जो नाचिरागी घोषित किए जा चुके हैं अथवा जंगली इलाके हैं। उनको इस सूची से बाहर किया जाएगा। चुनार, तहसील प्रशासन ने स्वामित्व योजना के तहत क्षेत्र के 452 गांवों का ड्रोन सर्वे कराने की पूरी तैयारी कर लिया है। तहसीलदार अरूण कुमार गिरि ने बताया कि 27 हजार 716 परिवार के लोगों का स्वामित्व योजना के तहत सर्वे किया जाएगा। इसमें श्रेणी छह की जमीन में बने नाली, चकरोड, खंडजा, घरौदी आदि का सर्वे होगा। मड़िहान, तहसीलदार ने बताया कि तहसील क्षेत्र के एक सौ 71 गांवों का ड्रोन सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है।
10 गांवों के लाभार्थियों को दिया जा चुका है प्रमाणपत्र
मिर्जापुर। इस योजना का 12 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ किया जा चुका है। सदर तहसील क्षेत्र के 10 गांवों के चार सौ 82 लाभार्थियों को प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। इसी क्रम में और भी लाभार्थियों को शीघ्र ही प्रमाणपत्र वितरित किया जाएगा।
वर्जन
ड्रोन सर्वे के लिए तैयारी पूरी हो गई है। जब शासन का निर्देश होगा तो सर्वे कराया जाएगा।
- हरिशंकर यादव, एडीएम भू- राजस्व