सीबीआई जांच के लिए उठाई आवाज

उन्होंने कहा कि सात जून को कसरवल गोलीकांड की घटना गोरखपुर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई। इसमें एक कार्यकर्ता अखिलेश निषाद की गोली लगने से मौत हो गई। इतना ही नहीं, 37 आंदोलनकारियों पर फर्जी तरीके से कई धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद ही आंदोलनकारियों पर 302 की धारा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

मांग की कि केवट, मल्लाह तथा मांझी को अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र अथवा रेणुका आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियों को 7.5 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया किया जाए। अखिलेश निषाद को अमर शहीद का दर्जा एवं उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाए। कसरवल गोलीकांड में गोरखपुर आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाए एवं उन्हें बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा जलाए गए आंदोलनकारियों के वाहनों की क्षतिपूर्ति अविलंब दी जाए। गोलीकांड में अखिलेश निषाद की हत्या की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए।