मिर्जापुर। कृषि अध्यादेश व बेरोजगारी के विरोध में बीते दिनों प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 30 नेताओं पर नामजद और 50 अज्ञात पर महामारी एक्ट व धारा 144 का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही सात सीएलए एक्ट भी लगाया गया है। उधर, जिलाध्यक्ष ने इसे प्रदेश सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया कहा कि वह लोकतंत्र का गला घोंट रही है।
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 14 सितंबर को बेरोजगारी, कृषि अध्यादेश, प्रदेश में बढ़ते अपराध अन्य मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया था। मामले में पुलिस ने कोरोना संक्रमण के चलते नियमों का पालन न करने पर महामारी एक्ट अधिनियम, 144 का उल्लंघन, अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न करने पर सात सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जिला अध्यक्ष देवी चौधरी, पूर्व मंत्री मुन्नी यादव, रोहित शुक्ला, जिला महासचिव अभय यादव, सुरेंद्र सिंह पटेल, पंकज उपाध्याय, अतिक खां, दीपक कुमार मौर्या, श्याम अचल यादव, उपेंद्र तिवारी, आकाश यादव, सूरज पाल, रोहित विश्वकर्मा समेत 30 नामजद लोगों व 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर कोतवाल रविंद्र कुमार ने बताया कि सपाजनों की भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की पर वह नहीं माने। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष देवी चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मुकदमा दर्ज कर रही है। सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है।