काम नहीं मांगा तो कार्ड होगा निरस्त

फरवरी, 2006 में ग्रामीण बेरोजगारों को काम देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदेश में संचालित की गई थी। इसके तहत जिले के ग्राम्यांचल में रहने वालों को जाब कार्ड बना कर काम देने का कार्य शुरू किया गया था। लगभग आठ वर्षाें में यह संख्या 2,81,142 तक पहुंच गई। लेकिन मनरेगा के तहत काम न मांगने वालों की कभी जांच नहीं हुई। हालत यह है कि जिले में अभी भी 2,13,049 जाबकार्ड धारकों ने एक दिन का भी काम नहीं मांगा है। जबकि 68,093 ने काम की मांग की है। इसमें से 25 हजार को काम दिया जा चुका है। वहीं 811 लोगों को 100 दिन का काम दिया गया है। ऐसे में काम न मांगने वालों की अधिक संख्या देख कर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। फर्जी ढंग से बगैर काम किए पैसे लेने वाले जाब कार्ड धारकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उनसे मस्टररोल भर कर लिए गए पैसे की रिकवरी की जाएगी।