मिर्जापुर। कम आबादी और सीमित बजट के कारण विकास कार्यों के लिए धन की कमी से जूझने वाली ग्राम पंचायतों को अब खुद आय के स्रोत विकसित करने होंगे।
जिले की 88 ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों से राजस्व जुटाएंगी। पंचायतों की ओर से अर्जित आय के आधार पर शासन पांच गुना प्रोत्साहन राशि देगा। इसके लिए जिले के 12 ब्लॉकों से चयनित ग्राम पंचायतों की सूची शासन को भेज दी गई है।
पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। कम आबादी के कारण इन पंचायतों को जनसंख्या के अनुपात में कम बजट मिलता है।
पंचायत सहायकों, कार्यवाहकों और अन्य मानदेय के भुगतान के बाद विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं बचती। ऐसे में पंचायतों को अब अपने संसाधनों से आय बढ़ानी होगी।
इसके तहत ग्राम पंचायतें जनसेवा केंद्र से मिलने वाले शुल्क, तालाबों में हिस्सेदारी, दुकानों के किराये और जल शुल्क जैसे स्रोतों से स्वयं का राजस्व (ओएसआर) अर्जित करेंगी। अर्जित आय का ब्योरा निर्धारित पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
इसी आय के आधार पर शासन पांच गुना प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगा। योजना का उद्देश्य छोटी पंचायतों की सरकारी बजट पर निर्भरता कम करना और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है।