पिछड़ों को लड़ाने का प्रयास कर रही सरकार

सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरक्षण विभाजन करने के पीछे उप्र सरकार की कूटनीति है। पिछड़ों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार सवर्ण वर्ग को आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण संसद में पारित किया है। यदि सरकार को पिछड़ों के आरक्षण को विभाजित करना आवश्यक लगता है तो पिछड़ों के आबादी के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 57 प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद ही विभाजन के बारे में विचार करना उचित होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में हरविंद सिंह ताडा, पप्पू पटेल, विक्की पटेल, सुमित सिंह, सुधीर सिंह, शुभम आदि मौजूद रहे।