मिर्जापुर। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों और राजस्व वसूली की समीक्षा की। निर्माण कार्य की गति धीमी प्रगति नाराजगी जताई। बैठक में नहीं आने पर परियोजना प्रबंध पैक्सफेड को चेतावनी देने का निर्देश सीडीओ को दिया। कहा कि किसानों का पंजीकरण कराए बगैर धान की खरीद नहीं होगी। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें। किसान किसी भी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस विभाग को वृक्षारोपण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण करा लें। डीएम ने कहा कि जो लक्ष्य 15 अगस्त के दिन लगाने के लिए दिया गया है, उसके लिए गड्ढा आदि तैयार कर दो दिन के अंदर प्रांतीय वनाधिकारी को उपलब्ध करा दें। बैठक में बताया गया कि जनपद में वृक्षारोपण का लक्ष्य 14,18,642 शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। डीएफओ ने बताया कि नर्सरी वन विभाग से निर्धारित दर पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि सरकारी दर पर किसी निजी नर्सरी से मिलता है तो वहां से भी क्रय किया जा सकता है। बैठक में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने पेंशन, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, एमडीएम, स्वच्छता मिशन, अमृत एवं स्मार्ट योजना सहित सभी विभागों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पीके तिवारी, अपर जिलाधिकारी राजित राम प्रजापति, मुख्य राजस्व अधिकारी एमए अंसारी, परियोजना निदेेशक रिषि मुनि उपाध्याय सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विकास कार्यों में जनपद प्रदेश में तीसरे स्थान पर: कलेक्ट्रेट हाल में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि शासन स्तर पर विकास कार्यों व मुख्य देय, कर एवं करेत्तर वादों के निस्तारण आदि की समीक्षा में जनपद मिर्जापुर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि निरंतर कार्यों में तेजी लाकर जो भी कार्य कराए जाएं गुणवत्तापूर्ण व समयवद्घ तरीके से कराया जाए और यह प्रयास किया जाए कि आगे हम प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर सके। बताया कि प्रदेश में पहले स्थान पर हापुड़ एवं दूसरे स्थान पर बिजनौर है। डीएम ने बताया कि जनपद में 113 विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसकी ग्रेडिंग हुई है, जिसमें 69 को ए ग्रेड, 16 को बी, एक को सी तथा 27 को डी ग्रेड मिला है। जनपद में शौचालय व आवास योजना का कार्य बेहतर रहा है। बताया कि बेसिक शिक्षा एवं राजस्व वसूरी से जुड़े कार्य फिसड्डी हैं। बेसिक विभाग के परिषदीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत किताबें ही बट पाई हैं, 50 प्रतिशत किताबें अभी नहीं बट पाई हैं।
जिले में चार परिषदीय विद्यालय इस्लामिया नाम से चल रहे थे जिनमें तीन का नाम बदलवा दिया गया है। एक अन्य विद्यालय का नाम बदलवाने का निर्देश बीएसए को दिया गया है। डीएम ने बताया कि विद्यालय का नाम क्षेत्र के नाम पर होना चाहिए।