शिक्षामित्रों ने सौंपा पत्रक

जिलाध्यक्ष ने धरने के दौरान कहा कि शिक्षामित्र उत्तर प्रदेश के एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के लिए संशोधित अध्यादेश लाकर पुन: सहायक अध्यापक पद पर बहाल किया जाए अथवा भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2019 को लागू किया जाए। समान कार्य के बदले समान वेतन के आधार पर वेतन लागू करें और 62 वर्ष की सेवा के लिए नियमावली बनाई जाए। एनसीटीई के दिनांक 23 अगस्त 2010 के पैरा चार में शिक्षामित्रों को शामिल करते हुए संशोधित अध्यादेश लाकर टीईटी से छूट दिया जाए। इस दौरान मंडलीय मंत्री विनोद सरोज, जिलामंत्री दिनेश कुमार सिंह, सुनील पटेल, आनंद आजाद, विनय सिंह, दिनेश सिंह, ललिता यादव, कुसुम, विमलावती, राजा सिंह, इंद्र बहादुर, दुर्गा सिंह, दिलीप सिंह, अशोक राय, रविशंकर शुक्ल, संदीप शर्मा, वीडी त्रिपाठी, सुनीता पाल, कृपाशंकर यादव, राम गोपाल यादव, महेश उपाध्याय, परितोष दूबे, अशोक यादव, राजेश मिश्रा, तुलसीदास, राज कुमार सिंह, धनंजय, वंदना, विष्णु मिश्रा, राजेंद दुबे, दयाशंकर यादव आदि मौजूद रहे।