मिर्जापुर। सरकार के सहयोग से आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी चुनार में सीमेंट फैक्ट्री खोलेगी। कंपनी अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट बनाने की तैयारी में है। फैक्ट्री खोलने की पचास फीसदी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष तैयारियों को पूरा करने का काम चल रहा है। कंपनी को फैक्ट्री के लिए 339 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मड़िहान, लालगंज और चुनार में लगभग तीन सौ हेक्टेयर जमीन कंपनी को उपलब्ध कराई है। सीमेंट फैक्टरी खुलने से रोजगार के लिए भटक रहे जिले के हजारों युवाओं को काम मिलेगा।
जेपी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री वर्षों से बंद है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सीमेंट फैक्ट्री खोलने से लिए चुनार सीमेंट को खरीद लिया है। फैक्ट्री के संचालन के लिए कंपनी के अधिकारियों ने शासन से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की थी। बताया था कि फैक्ट्री में सीमेंट बनाने के दौरान उससे निकलने वाले डस्ट और पत्थर तोड़ने की मशीन लगाने के लिए 339 हेक्टयर जमीन की जरूरत होगी। जमीन उपलब्ध होने के बाद ही फैक्ट्री के संचालन पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद शासन ने जिलाधिकारी विमल कुमार दूबे को बिरला ग्रुप को फैक्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने मड़िहान, लालगंज और चुनार इलाके में लगभग तीन सौ हेक्टेयर जमीन कंपनी को उपलब्ध करा दी है।
बिरला ग्रुप की ओर से सीमेंट फैक्ट्री खोलने के बाद क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेग। जानकारों की मानें तो पहले जेपी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री में दस हजार से अधिक लोग कार्य करते थे। इस फैक्ट्री के बंद होने से सभी बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में बिरला ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री खुलने से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा।
आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी ने चुनार में सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए छह हजार करोड़ रुपये लगाने की बात कही है। कंपनी ने जनपद में पर्याप्त जमीन मिलने पर फैक्ट्री स्थापित करने की बात कही थी लेकिन कंपनी की यह समस्या भी दूर हो गई। जिला प्रशासन की ओर से जमीन उपलब्ध होने के बाद निकट भविष्य में फैक्ट्री खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने बताया कि शासन के निर्देश पर आदित्य बिरला ग्रुप को सीमेंट फैक्ट्री के लिए जनपद के मड़िहान, लालगंज और चुनार में लगभग 300 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करा दी गई है। चिह्नित जमीन वन विभाग की है। इसके बदले वन विभाग को दूसरी जगह जमीन देने की कार्रवाई जारी है।