एक लाख 26 हजार किसानों का डाटा लॉक कर कृषि निदेशालय को भेजा

उप कृषि निदेशक ने बताया यह धनराशि चार- चार महीने के अंतराल में दो हजार रूपए की तीन समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजनांतर्गत अपात्र किसानों की श्रेणी निर्धारित की गयी है। उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील स्तर पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। उन्होंने कहा जो किसान अपना पंजीकरण नहीं कराया गया है या किसी कारणवश योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं। वह अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं खतौनी की छायाप्रति तहसील में ले जाकर सत्यापन प्रमाण पत्र भरकर तहसील में जमा कर दें। जिससे उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त हो सके।