लालगंज। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन में ग्राम प्रधानों और सचिव के दखल को खत्म कर दिया है। इसके विरोध में प्रधानों ने ब्लॉक सभागार में शनिवार को बीडीओ द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानों ने बीडीओ को पत्रक सौंपा।
लालगंज ब्लॉक परिसर में ग्राम प्रधानों ने बैठक कर ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीडीओ द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में कहा कि मुख्य सचिव व ग्राम्य विकास मंत्री ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानों व सचिवों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह आदेश बेमानी है। उन्होंने कहा कि यदि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होनी चाहिए। ग्राम प्रधानों ने आवास में पात्रों को अपात्र बनाए जाने से भी खफा हैं। उनका कहना है कि कहा कि प्रधान जनता के प्रति जवाबदेह रहता है जबकि ब्लॉक के सेक्टर प्रभारी पात्र को अपात्र बता कर आवास से वंचित कर दे रहे है। उन्होंने इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने प्रभारी खंड विकास अधिकारी अनय कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री को संबोधित इस आशय का ज्ञापन दिया। प्रभारी बीडीओ ने आवास के लाभार्थियों की जांच कराने का आश्वासन दिया। सूर्य नारायण पांडेय, दिनेश दुबे, रामू यादव, संजय दुबे, प्रेम पटेल, समरनाथ, अनवरी वेगम, अंजली केशरी, संध्या सिंह, शिवशंकर कोल, बैजंती तिवारी, सावित्री तिवारी, अनिता, बालचंद शुक्ला, कटारी लाल यादव, जड़ावती यादव, विमला पाल ने प्रदर्शन किया।
अफसरों पर विकास में अड़ंगा लगाने का आरोप
जिगना। छानबे ब्लॉक सभागार में शनिवार को ग्राम प्रधान संगठन की बैठक में प्रधानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिसमें अधिकारियों व कर्मचारियों पर विकास कार्यों मे अवरोध पैदा करने पर नाराजगी जताया और सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पहुंचे खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे को समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान कराने की मांग किया । खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अध्यक्षता ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह तथा संचालन विजय पांडेय ने किया । प्रधानों ने कहा कि अध्यक्ष संगठन का कार्य सही ढंग से निभा रहे है, जरुरत संगठन को और मजबूत करने की है। इस मौके पर युवराज सिंह, गोवर्धन सिंह, राकेश पांडेय, साहब लाल, पन्नालाल पटेल, हरीदास, महेंद्र तिवारी, वीके सिंह आदि मौजूद रहे।