जनसूचना के 1036 मामले लंबित

उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार को और अधिक सार्थक बनाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जन को सशक्त बनाता है। इससे लोगों को सरकारी विभागों में होने वाले कामों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। जन सूचना अधिकारी को सुस्पष्ट जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना की धनराशि को बताना होगा, 31 वें दिन उनको नि:शुल्क अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि लेनी होगी।

सूचना नहीं देने पर 250 रुपये प्रतिदिन अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। इसमें संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान कर जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गई राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है। नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम एक लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है।  इसके लिए विंध्याचल मंडल के जनसूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मंडलायुक्त रंजन कुमार, डीआईजी रतन कुमार, अपर आयुक्त व सीडीओ अमित कुमार सिंह, सूचना निदेशक विनोद पांडेय मौजूद रहे।