मेरठ। भारत सरकार ने रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की है। सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। इससे 1.92 करोड़ युवा औपचारिक क्षेत्र से जुड़ेंगे।
ईपीएफओ से जुड़ने वाले एक लाख रुपये तक वेतन वाले युवाओं को एक महीने के वेतन के बराबर (अधिकतम 15,000 रुपये) प्रोत्साहन मिलेगा। यह राशि दो किस्तों में सीधे आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी।
नए कर्मचारियों को रखने वाले मालिकों को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह तक दो साल सहायता मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को अतिरिक्त वर्ष के लिए भी लाभ मिलेगा। यह योजना श्रम बाजार व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ को सफल संचालन हेतु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।