मेरठ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) का मंडलीय सम्मेलन रामसहाय इंटर कॉलेज में प्रांतीय संरक्षक महावीर प्रसाद त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। हजारों शिक्षकों की उपस्थिति में डॉ. उमेश त्यागी ने राष्ट्रीय चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नई शिक्षा नीति को जन शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बताया और सरकारी विद्यालयों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर शिक्षा के निजीकरण व बाजारीकरण को बढ़ावा देने की आलोचना की।
सम्मेलन में शिक्षकों के मान, सम्मान और सेवा सुरक्षा के लिए सामूहिक संघर्षों की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने विधान परिषद चुनाव में अयोग्य व्यक्तियों को वोटर बनाने की कोशिशों पर आक्रोश व्यक्त किया। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के उत्पीड़न की भी कड़ी निंदा की गई। वक्ताओं ने जोर दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को मुखर होकर अपनी आवाज उठानी होगी।
कार्यक्रम में डीएन यादव, प्रांतीय संरक्षण मंत्री द्वारा संगठन के पदाधिकारियों की विवरणिका का विमोचन किया गया। ऑफलाइन स्थानांतरण आदेशों से आए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को मंच से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय मंत्री विनोद यादव, प्रांतीय महामंत्री डॉ. सुखपाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद), भगवत त्यागी (आगरा), समीर चौधरी, ज्ञानेंद्र पुंडीर सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त कर शिक्षकों में जोश भरा। इस दौरान हरीश कुमार, अरविंद चौहान, सुनील तोमर, अनुराग त्यागी, निर्दोष त्यागी, सुरेश पांडे, विकास त्यागी, उपेंद्र, अभय पाल सिंह, वैभव गर्ग, मनोज कुमार आदि ने सक्रिय सहयोग दिया।
सम्मेलन में सर्वसम्मति से दस प्रस्ताव हुए पारित
शिक्षक अस्तित्व, गरिमा, सम्मान और सेवा सुरक्षा के लिए सतत संघर्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को यथावत बहाल करने के लिए अभियान शुरू होगा।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए नया सामूहिक अभियान चलाया जाएगा।
शिक्षण संस्थाओं की संपत्तियों के दुरुपयोग और निजी हित में अवैध उपयोग के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई।
अवकाश अवधि में भी जबरन गैर-शैक्षणिक कार्य थोपने और मानसिक तनाव देने के विरुद्ध सामूहिक बहिष्कार।
शिक्षक एवं स्नातक खंड निर्वाचन में अनर्ह व्यक्तियों को अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल करने का बूथ से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक मुखर विरोध।
विभागीय भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई।