मेरठ। नए गृहकर की वसूली को लेकर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में भी बृहस्पतिवार को पार्षदों ने नाराजगी जता दी। दस-दस गुना ज्यादा गृहकर के बिल आने पर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सदन में पार्षदों को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिस पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने माइक लिया और बताया कि 100 प्रतिशत स्वकर निर्धारण प्रपत्र प्रणाली लागू कर दी गई है। नए गृहकर वसूली के लिए एजेंसी अधिग्रहित करेंगे। शासन के निर्देश पर नामांतरण शुल्क 50 हजार से घटाकर 10 हजार कर दिया गया है। 20 प्रतिशत छूट तीन महीने बाद घटाने का प्रस्ताव पार्षदों ने खारिज कर दिया।
चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय स्थित बृहस्पति भवन में बृहस्पतिवार सुबह 11:00 बजे महापौर हरिकांत अहलूवालिया की अध्यक्षता में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक की है। कार्यकारिणी की सदस्य (पार्षद) पूनम गुप्ता के अलावा सभी 11 पार्षद मौजूद रहे। सदस्यों ने शहर में नए गृहकर पर विवाद का मुद्दा उठाया। महापौर ने कहा कि 16 नगर निगमों में जीआईएस सर्वे के आधार पर नया गृहकर लागू हो गया। सिर्फ मेरठ जनपद अकेला निगम है, जहां पर नए गृहकर पर अभी समस्या बनी हुई है। इसके चलते 15 वें वित्त की धनराशि कम मिल रही है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि जीआईएस सर्वे ने 4.49 लाख भवन चिह्नित किए थे, जिसमें 80.290 हजार प्लाट निकले। कुल 3.69 लाख भवनों से गृहकर की वसूली करनी है।
सिर्फ 600 भवनों पर आपत्ति का निस्तारण किया गया है। इसे देखते हुए नगर निगम स्वकर निर्धारण प्रपत्र, बिल वितरित व निस्तारण करने के लिए एक एजेंसी से अनुबंध करेंगे। शासन द्वारा नामांतरण शुल्क को 50 हजार से घटाकर 10 हजार कर दिया गया है, जिसको निगम में लागू करना है।
छूट में बदलाव का प्रस्ताव खारिज
नगर आयुक्त ने नए गृहकर पर 20 प्रतिशत छूट को तीन अलग-अलग हिस्साें में भवन स्वामियों को देने का प्रस्ताव सदन को बताया गया। कंकरखेड़ा जोन के 17 वार्ड में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और महिला हाॅस्टल के लिए मलियाना में निगम की जमीन जिला प्रशासन को देने का प्रस्ताव सदन में पास कराया गया। नगरायुक्त ने कहा कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक 20 प्रतिशत, एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक 10 प्रतिशत और एक जनवरी से 31 मार्च तक पांच प्रतिशत छूट गृहकर पर देने की बात कही। जिस पर सदन के पार्षद संदीप रेवड़ी ने नगरायुक्त के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। महापौर ने कहा कि खारिज मत कीजिए, इस पर पुन: विचार करेंगे।
यह नामांतरण शुल्क हुआ निर्धारित
पांच लाख मूल्य की संपत्ति पर एक हजार, पांच लाख से 10 लाख तक दो हजार, 10 लाख से 15 लाख तक तीन हजार, 15 लाख से 50 लाख तक पांच हजार और 50 लाख से ऊपर कीमत की संपत्ति पर अब 50 हजार से घटाकर 10 हजार कर दिया गया है।
जलभराव, स्ट्रीट लाइट, पानी और कूड़ा प्रबंधन की समस्या
कार्यकारिणी के सदस्यों ने सदन में बरसात में जलभराव, दिन में जलती स्ट्रीट लाइट, घरों में पेयजल न पहुंचने और कूड़ा प्रबंधन सहित कई समस्या बताकर निगम की कार्यशैली को लेकर हंगामा भी किया। पार्षद संजय सैनी ने मुख्य मार्ग में जगह-जगह गंदगी के ढेर और पांडवनगर में जलभराव की समस्या सदन को बताई। पार्षद अनिल वर्मा ने छूटे भवनों पर नए गृहकर लेने की बात कहकर जीआईएस सर्वे के आधार पर वितरित होने वाले बिल पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। दिन में लाइट जलने के सवाल पर अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने सीसीएमएस खराब होना बताकर शासन को पत्र भेजने की बात कही।
पार्षद संदीप रेवड़ी ने कहां कि बरसात में शहर में ऐसी कोई जगह नहीं बची, जहां पर जलभराव न हुआ हो। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि पहली बार बरसात के एक घंटे बाद ही पानी सड़क से निकल गया था। पार्षद पवन चौधरी ने कहा कि छह दिन से उनके वार्ड मोहनपुरी में पानी नहीं आया। पेयजल की ऐसी स्थिति पहली बार देखी। जिस पर महापौर, नगर आयुक्त ने निगम अफसरों पर नाराजगी जताकर तुरंत समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए। अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि मोहनपुरी में 40 एचपी का रिबोर करना है, कांवड़ के बाद काम शुरू कराया जाएगा। पार्षद फजल करीम ने मलिन बस्ती के 17 वार्डों में सीवर चौक की समस्या उठाईं।
जिस पर नगर आयुक्त ने तीन दिन में निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। जली कोठी के पास वीर अब्दुल हमीद पार्क को कब्जा मुक्त कराने की बात भी नगरायुक्त ने कही। पार्षद नरेश कश्यप ने दिल्ली रोड पर नाला सफाई कराने का प्रस्ताव, पार्षद इकराम सैफी ने पानी की समस्या व पार्षद कीर्ति घोपला ने कूड़े के पहाड़ पर सवाल उठाए। नगर आयुक्त ने कूड़े के पहाड़ पर 37 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजने की बात कही। एनटीपीसी द्वारा प्लांट लगाने पर कार्य चल रहा है। वार्ड-31 मेंं पार्षद ने सभी भवनों पर गृहकर लगाने की बात कही।