मेरठ। वर्ष-2020 में कैंट बोर्ड में होने वाले वार्ड सदस्यों के चुनाव से पहले वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शनिवार को हुई कैंट बोर्ड की बोर्ड बैठक में सदस्यों की मंजूरी के बाद वार्ड सात को एससी जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। कैंट बोर्ड सीईओ प्रसाद चव्हाण ने बताया कि कैंट बोर्ड की की जनसंख्या वर्ष-2011 के अुनसार 93 हजार 310 है। जिसमें 14 हजार 272 एससी जाति और 238 एसटी के लोग है। वहीं, दस दिसंबर को चार में से तीन वार्डों को लॉटरी के माध्यम से महिला वार्ड के लिए आरक्षित किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया में वार्ड- 3, 4, 5 और आठ को शामिल किया जाएगा।
बता दें, वार्ड-सात पिछले चुनावों में भी एससी जाति के लिए आरक्षित था। इस क्षेत्र में टंडेल मोहल्ला, शिवाजी कॉलोनी, बंगला एरिया, ग्रास मंडी आते हैं। इस वार्ड से अभी धर्मेंद्र सोनकर सदस्य है। वार्ड के आरक्षित होने के बाद उनकी भी राह आसान हो गई है। एक बार फिर वह कैंट बोर्ड सदस्यों के चुनाव में उतरेंगे। वहीं, वार्ड एक, दो, छह सामान्य जाति के लिए आरक्षित हो जाएगा। बोर्ड बैठक में अध्यक्ष बिग्रेडियर अनमोल सूद, उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी, रिनी जैन, बुशरा कमाल, बीना वाधवा, अनिल जैन, धमेंद्र सोनकर, नीरज राठौर आदि मौजूद रहे।
ठेकेदारों के भुगतान और सीवरेज का मुद्दा उठा
मेरठ। बोर्ड बैठक के बाद कैंटोनमेंट कार्यालय में फाइनेंस कमेटी की बैठक भी आयोजित हुई। अध्यक्षा रिनी जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ठेकेदारों के जल्द भुगतान करने का मुद्दा उठाया गया। जिससे कैंट में होने वाले विकास कार्य हो सकें। वहीं, सदस्या मंजू गोयल ने सीवरेज का कार्य सुस्त गति से होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्य के लिए कई स्थानों पर सड़क उखाड़ दी हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इस कार्य को तेजी से करना होगा। इसके अलावा कैंट बोर्ड कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई 60 कुंतल वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचने पर सहमति दी गई। इस खाद को गांधी बाग के पास स्टॉल लगाकर चार रुपये किलो में बेचा जाएगा। वहीं, कैंट बोर्ड की कर्मचारी रहीं 80 वर्ष की कमलेश और 90 वर्ष की सावित्री की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। 80 वर्ष आयु होने पर पेंशन में 20 और 90 प्रतिशत आयु होने पर 40 प्रतिशत वृद्घि का प्रावधान है। इसके अलावा नाला सफाई के लिए जेट मशीन के लिए 21 लाख का बजट पास किया गया।
बैठक में अवैध निर्माण की गूंज
कैंट बोर्ड क्षेत्र में लगाए गए यूनिपोल में भी अवैध होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। फाइनेंस कमेटी की बैठक में एमजी प्रचार कंपनी के प्रतिनिधियों को भुगतान न करने के मामले में बुलाया गया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमें तीन वर्ष पहले 74 यूनिपोल की साइट बताई गईं थीं, लेकिन हम सिर्फ 46 यूनिपोल पर ही होर्डिंग लगा सके। बाकि, 28 यूनिपोल पर अवैध होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा चार एलईडी स्क्रीन लगाने की बात भी कही गई थी, लेकिन इसके लिए सेना और आबूलेन व्यापारियों ने अनुमति नहीं दी। जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है।
सितंबर माह का ब्योरा
कुल बजट - सात करोड़ 86 लाख
सर्विस चार्ज के रुप में आया - छह करोड़
कुल खर्च - आठ करोड़ 19 लाख
अक्तूबर माह का ब्योरा
कुल बजट - 12 करोड़ 68 लाख (सरकार से मिली ग्रांट)
कुल खर्च - सात करोड़ 71 लाख
रिनी जैन ने उठाया सैन्य वोटों का मामला
वार्ड-एक सदस्या रिनी जैन ने बोर्ड बैठक में सैन्य वोटों का मामला रखा। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर की बोर्ड बैठक में भी यह मामला रखा गया था, लेकिन इसे आज की बोर्ड बैठक में नहीं रखा गया। सैन्य और असैन्य वोटों के लिए छह माह का निवासी होना आवश्यक है। वहीं, छावनी कार्यालय द्वारा 15 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। उन्होंने सैन्य वोटों को शून्य मानते हुए वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए कहा।