-बुकिंग के 20 दिन बाद भी नहीं मिल पा रहे लोगों को सिलिंडर
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। बुकिंग के बाद भी गैस सिलिंडर मिलने से नाराज लोगों ने बुधवार को हापुड़ अड्डा स्थित तिरंगा गैस एजेंसी पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बुकिंग के 20 दिन बाद भी उन्हें सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी इस मामले में कार्रवाई की मांग की।
मेरठ जिले में घरेलू गैस की सप्लाई पटरी से उतरी हुई है। इंडेन, एचपी व भारत कंपनी की एजेंसियों पर बुकिंग के बाद सिलिंडर तय समय में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ऑनलाइन बुकिंग करते ही इंडेन कंपनी के उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के अंदर गैस की डिलीवरी होने के मैसेज मिलते हैं। इसके बाद भी एजेंसियों पर गैस बुकिंग के बैकलॉग के हिसाब से देरी से भी गैस मिल रही। इसी तरह से एचपी की गैस एजेंसियों पर 15 दिन तक सिलिंडर की डिलीवरी हो रही है।
भारत कंपनी की एजेंसियों की हालत ज्यादा खराब है। बुधवार को हापुड़ अड्डा स्थित तिरंगा गैस एजेंसी पर लाइन में लगे उपभोक्ताओं का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने एजेंसी पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला। लाइन में लगे शहनाज, आरिफ, इसरार सैफी, हारून आदि ने आरोप लगाया कि बुकिंग के 20 दिन बाद भी उन्हें सिलिंडर नहीं दिया जा रहा है। बिना सिलिंडर मिले ही उन्हें गैस डिलीवरी के मैसेज भेजे जा रहे हैं। उन्होंने एजेंसी पर गैस की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की।
जुनैद ने बताया कि वह सुबह से लाइन में लगा है। किसी तरह एजेंसी के काउंटर पर पहुंचते हैं तो कर्मचारियों द्वारा टरका दिया जाता है। अमन ने बताया कि एजेंसी पर ई-केवाईसी भी नहीं हो पा रही है। वह कई दिन से लगातार आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि बुकिंग के बाद गैस लेने जब वे गोदाम पर जाते हैं तो गैस नहीं होने की बात कहकर भगा दिया जाता है। इसके बाद फिर से गैस एजेंसी के कार्यालय पर आते हैं। संजीदा ने बताया कि वह महीनों से चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक सिलिंडर नहीं मिला है।
जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह का कहना है कि एजेंसियों को गैस की शतप्रतिशत होम डिलीवरी के निर्देश दिए गए हैं। बुकिंग के बाद निर्धारित समय में गैस सप्लाई की जानी चाहिए। ऑनलाइन मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऑयल कंपनियों को लिखा गया है।