इस ऋण से ये होगा लाभ
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का सिविल निर्माण, ट्रैक, स्टेशन भवन, मल्टी-मॉडल हब, डिपो, ट्रैक्शन और बिजली आपूर्ति आदि। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षित यात्रा, महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों में सुधार करने के लिए और आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास सार्वजनिक शौचालयों के प्रावधान के लिए एडीबी द्वारा करीब 60 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।
इस साल के बजट में किए गए 3387 करोड़ आवंटित
केंद्र सरकार ने बजट में 2487 करोड़ रुपये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट में 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया था। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकार एनसीआरटीसी को बजट आवंटन कर चुकी हैं। वहीं, इस परियोजना की कुल लागत करीब 36 हजार करोड़ रुपये है।
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