मेरठ शहर की घनी आबादी के बीच बगैर नक्शा पास कराए खड़े किए गए अवैध कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आरटीआई कार्यकर्ता ने उप्र सरकार के मुख्य सचिव, कमिश्नर, डीएम और मेडा उपाध्यक्ष को पार्टी बनाया है।
न्यायालय ने सभी को नोटिस भेजे हैं। मिशन कंपाउंड देवनगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने बताया कि लाला का बाजार, वैली बाजार, कोटला, जत्तीवाड़ा, बुढ़ाना गेट, पीएल शर्मा रोड समेत कई जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर याचिका डाली थी। सघन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स में कोई दुर्घटना हो जाए तो एंबुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में हाईकोर्ट में शुक्रवार को मामले में सुनवाई होनी है। ताजा सूची में 50वें नंबर पर केस लगा हुआ है। ब्यूरो