मेरठ। सुनियोजित विकास की राह में अवैध कॉलोनियां रोड़ा बन रही हैं। इन्हें तोड़ने में काफी समय और संसाधन व्यर्थ हो रहे हैं। वहीं मेरठ महायोजना-2031 लागू हो चुकी है और जोनल प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है अवैध कॉलोनियों पर रोक लगे। इसके लिए जरूरी है कि इनमें रजिस्ट्री न हो सके और बिजली के कनेक्शन भी न दिए जाएं।
शनिवार को शासन में हुई बैठक में मेडा के सचिव आनंद कुमार सिंह ने यह बातें कहीं। मेडा की ओर से बताया गया कि प्राधिकरण लगातार लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट, मकान न खरीदने के लिए जागरूक कर रहा है। वेबसाइट पर नियमित कॉलोनी, अवैध कॉलोनी और स्वीकृत लेआउट को लेकर सूचनाएं अपडेट की गई हैं। अभी मेडा की वेबसाइट पर 359 अवैध कॉलोनियों के नाम और उनके मालिकें के बारे में जानकारी दी गई है।
करीब एक साल में ही 123 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। मेडा सचिव ने बताया कि शनिवार को हुई बैठक में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के लिए कठोर नियम बनाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसी अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री न हो और बिजली-पानी का कनेक्शन भी न दिया जाए। इन सुविधाओं के बाद लोग अवैध कॉलोनियों में रहने लगते हैं तो उसे ध्वस्त कर करना मुश्किल हो जाता है।