वकीलों की आर्थिक तंगी का मुद्दा पीएमओ पहुंचा

लॉकडाउन के चलते मार्च से न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसके चलते अधिवक्ता समाज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसकी पीड़ा समझते हुए महिला अधिवक्ताओं ने उचित नियम एवं शर्तों पर आसान किस्तों पर ऋण दिए जाने का मुद्दा गृहमंत्री के समक्ष उठाया। बीती 21 जुलाई को शुरू हुए अभियान के महज 40 घंटे के अंदर करीब दो हजार महिला अधिवक्ताओं का समर्थन मिला। प्रत्यावेदन में महिला अधिवक्ताओं ने गृह मंत्री से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2015 अंतर्गत अधिवक्ता समाज की सहायता किए जाने की बात कही। इसके अतिरिक्त वर्चुअल न्यायालयों के ढांचे को सुधारने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री और विधि एवं न्याय मंत्री को भी पत्र भेजा। जिसका संज्ञान लिया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि आज के समय में वर्चुअल न्यायालयों की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बढ़ गई है। अधिकतर अधिवक्ताओं के पास लैपटॉप, स्कैनर, अच्छे सिग्नल हेतु उचित मानक वाले वाईफाई आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सरीखा उचित ढांचा नहीं है। यदि मंत्रालय इस प्रत्यावेदन की सुनवाई करता है तो उनका यह कदम समस्त अधिवक्ता समाज को कोरोना संकमण के चलते झेल रहे आर्थिक संकट से उबरने एवं भविष्य के वर्चुअल न्यायालयों के ढांचे को सुधारने एवं न्याय की सुलभ पहुंच में सहायक होगा। मुहिम में जिले से शुचि शर्मा, उर्वशी सिंह, राखी रस्तोगी, संगीता सिंह, अंजली त्यागी महलवाला, सविता त्यागी, आरती बंसल, अलका शर्मा, रेखा त्यागी, राखी त्यागी, सोनाली, कशिश गौड़, फरजाना मक़सूद, मोनिका भारद्वाज, सोनू, कोमल रानी आदि अधिवक्ताओं का सहयोग रहा।