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Meerut News: जनआंदोलन में तब्दील हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा

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मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग अब जनआंदोल में तब्दील हो रही है। 17 सितंबर को प्रस्तावित मेरठ बंद को विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। शनिवार को रिठानी, परतापुर, भूड़बराल, मोहिउद्दीनपुर और वेदव्यासपुरी व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से इस बंद का समर्थन करते हुए मांग को जन आंदोलन बताते हुए सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की है।
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शनिवार को दिल्ली रोड स्थित अमित स्वीट्स में व्यापार संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा और महामंत्री राजेंद्र राणा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और कहा कि यह मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। रिठानी व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील वर्मा ने कहा कि वेस्ट यूपी में लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से क्षेत्र के लाखों नागरिकों, व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को छोटे-मोटे मामलों के लिए दूर की अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अरुण गोविल और राजकुमार सांगवान इस महत्वपूर्ण मांग को संसद सत्र में उठा रहे हैं, जिससे इसके समाधान की उम्मीदें बढ़ी हैं। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, रिठानी व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील वर्मा, आदित्या शर्मा उर्फ चीनू, रवि बसूटा, अरविंद कुमार भाटी, सुमित चौधरी, मनोज शर्मा, रमेश पाल, बिजेंद्र पाल आदि मौजूद रहे।
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हरित प्रदेश निर्माण समिति अराजनैतिक ने दिया बंद को समर्थन

मेरठ। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशन का नेतृत्व करती है। उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए 17 दिसंबर को मेरठ बंद की घोषणा की है। शनिवार को हरित प्रदेश निर्माण समिति अराजनैतिक ने बंद का समर्थन-पत्र अधिवक्ताओं को दिया। समिति के सदस्याें ने मेरठ बार एसोसिएशन के कार्यालय अध्यक्ष संजय शर्मा और महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा से मुलाकात की। इस दौरान हाईकोर्ट बेंच आंदोलन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष मनीष प्रताप, बदर महमूद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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