मेरठ मंडल की गन्ना समितियों के चेयरमैनों की बैठक में लिया गया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को मेरठ मंडल की गन्ना समितियों के चेयरमैनों की बैठक बाईपास स्थित एक रिसॉर्ट में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रमुख के नेतृत्व में मंडल के सभी चेयरमैनों ने किसानों के हकों की लड़ाई मंडल से लेकर लखनऊ स्तर तक लड़ने का निर्णय लिया।
वक्ताओं ने कहा कि गन्ना पर्ची के कैलेंडर में अनियमितताओं के चलते किसानों को मिल पर गन्ना डालने में परेशानी हो रही है। कैलेंडर में संशोधन कराने के लिए किसान रोजाना समितियों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान समिति स्तर पर नहीं हो रहा है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया लखनऊ स्तर से संचालित होती है। वक्ताओं ने मांग की कि गन्ना समितियों के चेयरमैनों के पूर्व अधिकार पुनः बहाल किए जाएं।
बोर्ड द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्ताव में अधिकारियों द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और किसानों की सहमति के बिना गन्ना पर्चियों के बॉन्ड या हाड़े में कोई परिवर्तन न किया जाए। इसके अलावा, बीमा योजना, खड़ंजा निर्माण, कृषि यंत्रों और कीटनाशकों पर छूट देने का अधिकार भी गन्ना समितियों को वापस दिए जाने की मांग की गई।
बैठक में कहा गया कि चीनी मिलों में गन्ना ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो रही अधिकतर गाड़ियों की वैधता समाप्त होने के बावजूद संचालन जारी है। इन वाहनों का व्यवसायिक पंजीकरण और बीमा न होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में घायल राहगीरों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसे प्रशासन और मिल प्रबंधन की मिलीभगत बताया। निर्णय लिया गया कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल किसानों की समस्याओं को लेकर जनपद और लखनऊ स्तर तक जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। संचालन मवाना समिति के अध्यक्ष विनोद भाटी और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रमुख ने की।
इस मौके पर मलकपुर, बुढ़ाना, सिंभावली, सकौती, मेरठ, रामराज, तितावी, मोहिउद्दीनपुर, मोदीनगर, धौलाना, अनूपशहर और मोरना समिति के अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।