मार्च तक सभी योजनाओं का लक्ष्य करें पूरा

मेरठ। प्रदेश के राज्य मंत्री ग्राम्य विकास आनंद स्वरूप शुक्ल ने शनिवार को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, आजीविका मिशन की समीक्षा की। चौधरी चरण सिंह विवि के सुभाष चंद बोस प्रेक्षागृह में राज्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें सबसे अधिक फोकस पात्रों को योजनाओं का लाभ देने पर रहा। उन्होंने मार्च तक योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
राज्यमंत्री ने अधिकारियों से गांवों में जाकर योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आजीविका मिशन में महिलाओं द्वारा बनाए गए मास्क की प्रशंसा की। ग्राम्य विकास आयुक्त के. रविन्द्र नायक ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन जनपदों की प्रगति मानक के अनुसार नहीं है, वह कार्ययोजना बनाते हुए इस वित्तीय वर्ष के अवशेष बचे माह में उसे पूरा करें। मेरठ में 384 आवासों का लक्ष्य दिया गया है। अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने कहा कि मनरेगा में दिव्यांग जॉब कार्ड धारक को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा से तालाबों का जीर्णोद्धार, जल संचय व संवर्द्धन पर भी काम कराया जाए।
इन जिलों की हुई समीक्षा
चार मंडल मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद के संयुक्त विकास आयुक्त, 18 जनपदों (मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मुरादाबाद, जेपीनगर, संभल, बिजनौर, रामपुर) के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अधिकारी शामिल रहे।
‘गांवों के संपूर्ण विकास को लेकर सरकार कटिबद्ध’
मेरठ। प्रदेश के संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा कि गांवों के संपूर्ण विकास को लेकर सरकार कटिबद्ध है। मनरेगा हो या फिर ग्रामीण रोजगार की योजनाएं, सभी सरकार की पारदर्शी नीति का अहसास कराते हैं। उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता की।
राज्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 62 लाख श्रमिकों को रोजगार देकर प्रधानमंत्री रोजगार अभियान शुरू किया। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए। बैंकिंग, पोषाहार वितरण के साथ राशन की दुकानों का संचालन भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। राज्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आगामी कुछ सालों में 32 लाख गरीबों को आवासीय योजना के लिए चिह्नित किया है। इस साल 10.28 लाख लोगों को आवास दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि अगर 2011 की जनगणना सही से की गई होती तो ज्यादातर लोगों को योजना का लाभ मिल पाता।
भ्रष्टाचार की संभावना को किया खत्म
आनंद स्वरूप शुक्ल ने बताया कि योजनाओं में पारदर्शिता के चलते सरकार की हर योजना भ्रष्टाचार मुक्त है। योजना से जुड़ा धन लाभार्थी के खाते में पहुंचाना मील का पत्थर बना है। लगातार निगरानी चल रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।