मौलाना महमूद मदनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

चार सितंबर को मौलाना महमूद मदनी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, शकील अहमद सैयद, नियाज अहमद फारुकी, तैय्यब खां, मुजीबुद्दीन खान, उजमी जीमल हुसैन और मोहम्मद परवेज पेश हुए।

रामचंद्रन ने अदालत से कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 और विश्वालोचन मदान केस बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है। अनुच्छेद 26 बी में सभी को अपनी धार्मिक समस्याओं में स्वयं के प्रबंध का अधिकार दिया गया है।

इसलिए इसे कोई भी अदालत खत्म नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट के निर्णय को संविधान की धारा 141 के भी विपरीत बताते हुए तर्क दिया गया कि किसी भी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला देने का हक नहीं दिया गया है।