तेल के काले खेल पर आपूर्ति विभाग मेहरबान, आरटीआई में खुलासा

42 माह में मात्र 5 सैंपल 
जनपद में 159 पेट्रोल और डीजल पंप है। जिन पर मिलावटी तेल आदि की तमाम शिकायतें विभाग के पास आती हैं। लेकिन 42 माह में मात्र 5 नमूने लेना आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली को स्पष्ट दर्शाता है। क्योंकि साल में एक-एक बार प्रत्येक पेट्रोल पंप का नमूना भी यदि विभाग लेता तो यह आंकड़ा बहुत ऊपर होता। 

काले तेल के कारोबार में भी घिरा विभाग  
दो केमिकल फैक्ट्रियों में नकली तेल बनाने का खुलासा होने के बाद आपूर्ति विभाग को मजबूरन नमूने लेने पड़े। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी विभाग अपने खेल से बाज नहीं आया। आपूर्ति विभाग ने तीनों नमूने गाजियाबाद की लैब में परीक्षण के लिए पहुंचा दिए। जबकि एसआईटी इनकी जांच अलग-अलग लैब में कराने की करती रही। अब जब दबाव पड़ा तो विभाग इसके लिए तैयार हुआ। 

केरोसिन ऑयल में हो रहा है बड़ा खेल 
जनपद में इस समय 4.60 लाख लीटर प्रति माह केरोसिन का कोटा है। लेकिन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर इसका आधा भी सप्लाई नहीं हो रहा है। केरोसिन ऑयल के डीलर आपूर्ति विभाग के साथ साठगांठ कर नकली डीजल बनाने में इसकी खुलकर कालाबाजारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लगातार शिकायतों के बाद भी प्रशासन भी इस तरफ से आंख बंद किए है। 

सीबीआई जांच होनी चाहिए
इस पूरे प्रकरण पर सच संस्था के अध्यक्ष डा. संदीप पहल एडवोकेट का कहना है कि नकली तेल का कारोबार बहुत पुराना है। लेकिन आपूर्ति विभाग और पुलिस-प्रशासन की साठगांठ से तेल माफिया धड़ल्ले से इसे अंजाम दे रहे हैं। अब इस कारोबार से जुड़े असली लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई या उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच में दोषी पाये जाने वालों की संपत्ति कुर्क कर सरकार में निहित की जाये और उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई तय हो।