स्मार्ट मीटर के खिलाफ जून के पहले सप्ताह में आंदोलन करेगा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पावर कारपोरेशन ने भले ही प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन स्मार्ट मीटर के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि भले ही प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड कर दिया गया हो, लेकिन स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता को लेकर संशय बरकरार है। स्मार्ट मीटर की तेज स्पीड को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।
अग्रवाल ने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी उपकरण को लगाने से पहले उसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाती है, लेकिन स्मार्ट मीटर को किसी स्वतंत्र लैब से जांच किए बिना लगाया गया है। इससे भारत सरकार के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर की जांच ऐसी स्वतंत्र लैब से कराई जाए, जिसमें पावर कारपोरेशन का कोई हस्तक्षेप न हो। उन्होंने कहा कि लगाए गए स्मार्ट मीटर ज्यादातर खराब हो रहे हैं। नए मीटरों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। इन मीटरों की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। स्मार्ट मीटर की 10 साल की गारंटी होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर का गारंटी कार्ड व यूजर मैनुअल उपभोक्ताओं को दिया जाए। प्रीपेड मीटर लगाते समय पुराने मीटर की सिक्योरिटी का कोई हिसाब नहीं दिया गया, अब पोस्टपेड मीटर पर फिर से सिक्योरिटी राशि वसूली जा रही है। पुरानी सिक्योरिटी राशि का हिसाब दिया जाए। शुरूआत में स्मार्ट मीटर लगाते समय अधिक पैसा लिया गया, फिर मीटर का चार्ज कम कर दिया गया। वसूली गई धनराशि को वापस किया जाए। इन मांगों को लेकर जून के प्रथम सप्ताह में आंदोलन किया जाएगा।