मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य की धीमी प्रगति पर जिला प्रशासन ने यूपीडा से स्पष्टीकरण मांग लिया है। इसके अलावा जनपद में चल रही 255 परियोजनाओं के लिए विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को भी समय पर कार्य न करने पर चेतावनी दी गई। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के कार्यों की जानकारी ली गई। सीडीओ ने संबंधित विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता और विलंब से कार्य करने से समझौता नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार को विकास भवन सभागार में सीडीओ नूपुर गोयल की अध्यक्षता में एक करोड़ रुपये से ऊपर की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इसमें बताया कि जनपद में कुल 255 परियोजनाओं पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति की लगभग 150 परियोजनाएं चल रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण-वक्फ विभाग के कार्य, राजकीय इंटर कालेज माछरा, कपसाढ़, बहरामपुर, खनौदा, विकास खंड खरखौदा में आईटीआई का नवीनीकरण आदि कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए। गंगा एक्सप्रेसवे की धीमी प्रगति पर यूपीडा से स्पष्टीकरण मांगा गया है।उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा जिला जेल में निर्माण कार्य, राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में मार्गों के कार्य की कम प्रगति व पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम, पीएसी कैंपस में कम प्रगति होने के कारण नियमानुसार पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराए जा रहे गृह एवं गोपन विभाग के कार्यों की समीक्षा और 44 वीं वाहिनी पीएसी कैंपस में जी+11 के निर्माण कार्यों के संबंध में शासन से पत्राचार कराने की बात कही गई है। पर्यटन विभाग के सीएंडडीएस तथा प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन द्वारा कार्यों के समयबद्ध तरीके एवं गुणवत्तापूर्वक न कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार को निर्देश दिया है कि वह कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।