मेरठ। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना के तहत जिला संचालन समिति की बैठक शुक्रवार को डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 24 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें से 6 प्रकरणों में एफआईआर, चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं 17 प्रकरण एफएसएल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, आरोप पत्र व एफआईआर के गहन परीक्षण के बाद अस्वीकृत कर दिए गए। 33 प्रकरणों में डी-रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण इन्हें अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने नोडल पुलिस अधिकारी को आदेश किया कि 10 दिनों में लंबित सभी एफएसएल रिपोर्टों को संबंधित लैब से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर प्राप्त किया जाए। ताकि प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके और पात्र पीड़ितों को समय पर क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके। बैठक में सीडीओ, एसपी देहात, जिला समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, एसीएमओ, नोडल मेडिकल ऑफिसर्स डॉ. सना, डॉ. शकुन सिंह, डॉ. अनुपम रानी वर्मा, लीड बैंक मैनेजर श्रीमती अंजू पांडेय, अभियोजन अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।