प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के सामने रखी पूरी समस्या
प्रतिनिधिमंडल में अर्पित मोगा, हरि पूजानी, शालिनी, राधा गुप्ता, रुपाली शर्मा, शीतल पूजानी और जगरोशनी समेत अन्य लोग शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त अनिल ढींगरा से मुलाकात की। शास्त्रीनगर सेक्टर-2 के निवासियों ने अपने मकानों और उनसे जुड़े मामलों की जानकारी अधिकारियों को दी तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समाधान की मांग की।
महिलाओं ने कहा- ये घर सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, जीवनभर की कमाई हैं
राधा गुप्ता, जगरोशनी, रुपाली शर्मा और शालू शर्मा ने कहा कि ये मकान उनके लिए सिर्फ ईंट-पत्थर की इमारतें नहीं हैं। इनमें परिवार की वर्षों की मेहनत, यादें और जीवनभर की जमा पूंजी जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि अचानक मकान टूटने की स्थिति में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा।
नई आवास नीति से राहत की उम्मीद
महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें सरकार के आश्वासन पर ही भरोसा है। उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि छोटे मकानों के लिए नई आवास नीति बनाने की दिशा में काम चल रहा है। आवास विकास परिषद के कुछ अधिकारियों को मेरठ भेजा गया है, जो प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रहे हैं। महिलाओं के अनुसार सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और उसके आधार पर नई नीति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद के सामने रखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सुनी बात, डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा
महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी सीधे मुलाकात भले ही नहीं हो सकी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने उनकी बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है। महिलाओं के अनुसार छोटे मकानों को सेटबैक संबंधी नियमों से राहत दिलाने का प्रयास भी चल रहा है। आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त अनिल ढींगरा ने भी न्यायसंगत समाधान का आश्वासन दिया है।