लेखपाल साहब... काम नहीं हुआ तो सस्पेंड कर दूंगा, सरकारी भूमि पर हो रहा अवैध कब्जा

गुरुवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह दोपहर करीब पौने तीन बजे खंड विकास कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने क्षेत्र में चल रही मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान डीपीआरओ आलोक शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर से दो अक्तूबर तक देश में खुले में शौचमुक्त एवं पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया जाना है। इसलिए सभी ग्राम प्रधानों को अपने यहां निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि आयोजित कर लोगों को जागरूक करना है। कहा कि सभी प्रधान अपने गांव में गड्ढा खुदवाए और पॉलिथीन एकत्रित करें। इसके निस्तारण के लिए पन्नी बीनने वालों की मदद ली जाए, इससे ग्राम पंचायत की आय भी होगी। बताया कि नए सर्वे के बाद जिले में 793 एवं ब्लॉक में 286 शौचालयों का पैसा जारी कर दिया है। ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है कि बीस सितंबर तक इस कार्य को पूरा करा लें। 

पंचायतें विकसित करें अपने आय के स्रोत
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जो भी पेयजल योजनाएं संचालित हो रही हैं, फिलहाल उन पर लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अब सभी ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं कि वह पेयजल योजना का लाभ देने के एवज में शुल्क वसूल सकते हैं। जिससे कि ग्राम पंचायतों की आय बढ़े।