शामली। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वाणिज्य कर के अधिकारी से मिला और आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों को राहत दिए जाने की मांग की है।
मंगलवार को करनाल रोड पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर विजय कुमार, लोमेश कुमार के कार्यालय में मंडल के जिला अध्यक्ष राजकुमार वर्मा व नगर अध्यक्ष अंकित कुमार जैन के नेतृत्व में मिला।
प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन में जीएसटी की फाइल करते समय समरी को अलग-अलग भरने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। पिछले पांच वर्षों के दस्तावेजों की बार-बार सूचना मांगने एवं ऑडिट टीमों के दौरे से हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग उन्होंने की।
जीएसटी पंजीकरण सरेंडर करने के बाद जीएसटी की 10 फाइल करने पर भी बार-बार नोटिस भेजने की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए रोकने की माग की है। ज्ञापन में मानवीय त्रुटियों के आधार पर पूरी कर राशि जमा होने के बावजूद वाहनों को रोककर जुर्माना वसूलना की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए रोक लगाने, 40 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जबरन जीएसटी पंजीकरण के लिए दबाब को बंद करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सुविधा मिलने की बजाय परेशानी अधिक हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यापारियों क समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए काम किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री पीयूष वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष आकाश गुप्ता, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल वर्मा, नगर महामंत्री विजय संगल, नगर कोषाध्यक्ष प्रतीक गर्ग,अमित कुच्छल, अमित गोयल, सुशील चौहान, प्रमोद तोमर, विपिन अत्री, आशु गर्ग,शमीम अहमद मौजूद रहे।