ओडीएफ घोषित करने पर हुई जांच
निगम अधिकारियों का दावा था कि चयनित सभी परिवारों के खाते में शौचालय निर्माण की धनराशि भेजी थी। उप्र सरकार ने महानगर को ओडीएफ घोषित करने की रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर नगर निगम प्रशासन ने ओडीएफ की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयुक्त ने इस पर अपनी जांच शुरू करा दी थी। जांच रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि शौचालय निर्माण में अनियमितता हुई है।
नगरायुक्त ने जवाब तक नहीं दिया
पूरे प्रकरण पर नगरायुक्त को 21 जनवरी को एक पत्र भेजा गया। आयुक्त की तरफ से भेेजे गए इस पत्र में कहा गया कि वह एक सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाब दें। साथ ही प्रकरण में दोषी का उत्तरदायित्व भी तय करें। इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। दो फरवरी को जांच रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी गई। पांच फरवरी को जांच समिति की पूरी आख्या के साथ नगरायुक्त को एक प्रति प्रेषित कर दी गई। इसके बावजूद अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उन्हें रिमाइंडर भी भेजे गए।
यह है आयुक्त के पत्र का सार
आयुक्त ने शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि इस पूरे प्रकरण में अनियमितताएं हुई हैं। साथ ही गलत तथ्य दिए गए। मानकों के विपरीत नगर को ओडीएफ घोषित किया गया। इस पर नगरायुक्त मनोज चौहान के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। साथ ही मेरठ शहर में बनाए गए शौचालयों तथा ओडीएफ किए जाने के संबंध में विशेष ऑडिट भी कराया जाए।
ओडीएफ एवं शौचालय निर्माण में जांच में यह सामने आ रहा है कि गड़बड़ी की गई है। मानकों के विपरीत शहर को ओडीएफ घोषित किया गया है। इस पर नगरायुक्त के खिलाफ कार्रवाई एवं विशेष ऑडिट कराने की संस्तुति शासन को प्रेषित की गई है।
-अनीता सी मेश्राम, आयुक्त
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