- जिला पूर्ति अधिकारी ने एसडीएम को भेजा पत्र, सभी 1875 दुकानों पर निगरानी अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। प्रशासन ने एक बार फिर उचित दर दुकानों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जिले के तीनों एसडीएम को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिलेभर में संचालित 1875 सरकारी राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करते हुए उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए। पूर्व में जिलाधिकारी के निर्देश पर राशन की दुकान पर विभागीय या अन्य विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, जिनका कार्य राशन वितरण की निगरानी और लाभार्थियों को पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना था। अब खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता व विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर से बार-बार निर्देशित किया गया है कि खाद्यान्न वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक उचित दर की दुकान पर एक उत्तरदायी अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र की दुकानों की समीक्षा कर योग्य अधिकारियों की तैनाती के लिए सूची जल्द से जल्द भेजें।