इस दौरान जहीन अहमद व चेयरमैन प्रतिनिधि जमाल अंसारी ने भी विचार रखे। इसके उपरांत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जिसमें मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए सख्त कानून बनाकर भीड़ हिंसा में शामिल लोगों को फांसी या फिर गैर जमानती उम्र कैद की सजा देने, ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को तुरंत बर्खास्त करने और इस प्रकार के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग की गई।
इसके अलावा मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों के परिवार में से दो लोगों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने को कानून बनाए जाने की मांग भी रखी गई। प्रदर्शनकारियों में सुहैल चौधरी, सलीम उस्मानी, सभासद प्रतिनिधि सैय्यद हारिस, फैसल नूर, मौलाना इब्राहीम कासमी, फैसल हमीद, मौलाना महमुदूर्रहमान कासमी, मो. शाहनवाज, अहमद कमाल, दाऊद आदि शामिल रहे।
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