मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोमवार को संसद में उत्तर प्रदेश के भी जिलों में ई-फाइलिंग सेंटर शुरू करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने छह अक्टूबर 2023 को आदेश दिया था कि आज के 15 दिन के बाद कोई न्यायालय और कोई बार वर्चुअल सुनवाई से मना नहीं कर सकेगा।
भारत सरकार ने देश में 4400 ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया और 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक जिले में ई-फाइलिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर ली गई लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 28 अक्टूबर 2023 को ई-फाइलिंग सेंटर की स्थापना को स्थगित करने का आदेश दिया। सांसद ने प्रश्न उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में दिए गए आदेश का अनुपालन सारे देश में हो रहा है तो केवल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका अनुपालन रोका है। क्या रोकने की कार्यवाही नियमसम्मत है। सांसद ने कहा कि मेरे प्रस्ताव को 39 सांसदों ने लिखित समर्थन दिया है। इसलिए ई-फाइलिंग सेंटरों को तत्काल शुरू किया जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच अविलंब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाए।