दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की वेल्यू कैप्चर फाइनेंस रिपोर्ट पर शुक्रवार को गाजियाबाद में सुझाव मांगे जाएंगे। रैपिड ट्रेन के लिए कहां से कितना पैसा आएगा और इस प्रोजेक्ट पर आय कितनी होगी, यह सब इस रिपोर्ट का हिस्सा है। आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने इस बाबत गाजियाबाद, मेरठ के सभी संबंधित अफसरों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा है।
दरअसल, रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश सरकार इसे एनओसी दे चुकी है, जबकि दिल्ली सरकार ने इस बाबत एनओसी नहीं दी है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से राजधानी दिल्ली को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के आय और व्यय पर भी मंथन चल रहा है। 11 जनवरी को जीडीए हॉल में इसी पर विस्तृत मंथन होगा। वेल्यू कैप्चर फाइनेंस रिपोर्ट पर सभी विभागों से सुझाव मांगे जाएंगे। आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने डीएम गाजियाबाद और मेरठ के अलावा दोनों जिलों के वीसी प्राधिकरण, नगर नियोजक व उपायुक्तों को उपस्थित रहने को कहा है। अन्य विभागों तथा एनसीआरटीसी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।