इकरामुद्दीन वालिया ने कहा कि वार्ड 27 में 3 करोड़ रुपए से आरसीसी का नाला बनाया गया, जो बनते ही गिर गया है। उसकी जांच रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। इस पर नगर आयुक्त ने चीफ इंजीनियर जसवंत कुमार को निर्देश दिया कि तत्काल जांच रिपोर्ट सामने लाई जाए, जो भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंशुल गुप्ता ने कहा कि सुभाष नगर नाले की सफाई बीच में ही छोड़ दी गई थी जिसके कारण आसपास घरों में नाले का गंदा पानी पहुंच रहा है।
टैक्स वसूली के नाम पर हो रही है दलाली
कार्यकारिणी सदस्य अनुज वशिष्ठ ने कहा कि अभी तक सभी वार्डों का जिया यह सर्वे नहीं हुए हैं फिर भी भवन स्वामियों को रिवाइज टैक्स नोटिस भेजने शुरू कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां मोदी रबर फैक्ट्री पर करोड़ों रुपया बकाया है, जिसको नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि साधारण भवन स्वामी पर निगम हाउस टैक्स भेज रहा है। उसके बाद उसको ठीक कराने के नाम पर मोटी वसूली हो रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि मोटेशन के नाम पर ली जा रही अधिक फीस को खत्म करने के लिए पूर्व की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि पास प्रस्ताव को शासन भेजा गया है। जिओ सर्विस के आधार पर जिन वादों का सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। उन क्षेत्रों के भवन स्वामियों को 213 के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस पर सदस्यों ने कहा कि फिलहाल हाउस टैक्स बढ़ाने का कार्य रूप दिया जाए।
कार्यकारिणी सदस्यों ने मांगे 2-2 करोड़ रुपए
ललित नागदेव ने कहा कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य बोर्ड की मुख्य कड़ी हैं। इसलिए सभी सदस्यों को अलग से दो-दो करोड़ रुपए का बजट दिया जाए। जिससे सदस्य अपनी मर्जी के अनुरूप किसी भी विभाग से कार्य करा सकें। इस प्रस्ताव पर सभी कार्यकारिणी सदस्य एकमात्र नजर आए। हालांकि नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बजट की कमी बताते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया।
अवस्थापना निधि से हुए कार्यों का भुगतान बोर्ड फंड से होगा
स्थापना विधि से शहर में कराए गए विकास कार्य पर खर्च होने वाली धनराशि अभी शासन से नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया कि विकास कार्यों की लागत का भुगतान बोर्ड फंड से कर दिया जाए। जिस पर नगर आयुक्त ने भी सहमति जताई।
वन सिटी एक ऑपरेटर योजना लागू फिर भी सीवर सफाई नहीं
मेरठ महानगर में वन सिटी वन ऑपरेटर योजना लागू है। जिसके तहत पूरे शहर की सीवर सफाई के लिए शासन ने कंपनी का चयन किया हुआ है। लेकिन यह कंपनी नगर निगम के कुछ ही वार्ड की सीवर सफाई कर रही है। निगम कार्यकारिणी सदस्य इकरामुद्दीन वालिया ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारी और नगर निगम जलकल विभाग के कर्मचारी सीवर की छोटी लाइन की सफाई करने को तैयार नहीं है।
इस पर नगर आयुक्त मनीष बंसल ने जल निगम के परियोजना प्रबंधक रमेश चंद्र से जवाब मांगा, तो उन्होंने सदन में अवगत कराया कि जल निगम की जिम्मेदारी सीवर लाइन डालना है जबकि मेंटेनेंस करने की पूरी जिम्मेदारी जलकल विभाग की है।
उधर, जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने अधिकतर जिम्मेदारी जल निगम के खाते में ही डालती है जिस पर कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रंजन शर्मा ने आरोप लगाया कि जलकल विभाग के अधिकारी फर्जी दिल लगाकर ठेकेदार को भुगतान कर रहे हैं। जबकि पूरे शहर में सीवर सड़कों पर बह रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि शहर में संचालित परियों के खिलाफ नगर निगम कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है जबकि दिल्ली से निकलने वाले गोबर से नाले में सीवर लाइन चोक हैं जिससे सड़कें भी टूट रही है।